H-1B VISA 2025 के लिए नई नियमावली 17 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है, जिसने भारतीय के लिए वीजा रिन्यूअल को आसान बनाया। लेकिन 27% रजिस्ट्रेशन में कमी और सख्त नियमों ने प्रतिस्पर्धा को और कड़ा कर दिया। FY 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन 7 मार्च से शुरू हुए, और 85,000 वीजा की सीमा बरकरार है।
H-1B वीजा, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी प्रोफेशनल्स को विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों जैसे टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, और हेल्थकेयर में नौकरी देने की अनुमति देता है, भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। FY 2023 में 72.3% H-1B visa भारतीयों को मिले। लेकिन FY 2025 और FY 2026 के लिए बदले नियमों और सख्त निगरानी ने इस प्रक्रिया को जटिल बना दिया है।
H-1B VISA नए नियम और बदलाव
17 जनवरी 2025 से लागू Department of Homeland Security (DHS) के नए नियमों ने H-1B प्रोग्राम को आधुनिक बनाया है। अब वीजा धारक अमेरिका में ही रिन्यूअल कर सकते हैं, जिससे भारत लौटने की जरूरत खत्म हो गई है। यह भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए समय और खर्च की बचत है। साथ ही, बेनिफिशियरी-सेंट्रिक सिलेक्शन प्रोसेस ने डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन को रोका, जिससे FY 2026 में रजिस्ट्रेशन 27% घटकर 343,981 हो गए, जबकि FY 2025 में यह 470,342 थे।
रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़कर $215 हो गई है, और प्रत्येक बेनिफिशियरी के लिए केवल एक रजिस्ट्रेशन की अनुमति है। गलत जानकारी देने पर सभी रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकते हैं। USCIS ने सख्ती बढ़ाते हुए फ्रॉड रोकने के लिए ऑन-साइट इंस्पेक्शन और पेनल्टी का प्रावधान भी किया है।
FY 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन 7 मार्च 2025 को शुरू होकर 24 मार्च को बंद हुए। लॉटरी सिलेक्शन मार्च के अंत तक पूरा हुआ, और चयनित बेनिफिशियरीज के लिए पेटिशन 1 अप्रैल से 30 जून 2025 तक दाखिल की जा सकती हैं। नौकरी शुरू होने की तारीख 1 अक्टूबर 2025 से होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए USCIS ऑनलाइन अकाउंट और सटीक पासपोर्ट डिटेल्स जरूरी हैं।
H-1B वीजा की वार्षिक सीमा 85,000 है, जिसमें 65,000 रेगुलर कैप और 20,000 एडवांस्ड डिग्री (मास्टर्स या उससे ऊपर) के लिए हैं। FY 2025 में सिलेक्शन रेट 15-16% रहा, जो कड़ी प्रतिस्पर्धा दर्शाता है। भारतीय प्रोफेशनल्स, खासकर IT सेक्टर में, इस वीजा पर बहुत निर्भर हैं, लेकिन सख्त नियम और सीमित कोटा चयन को मुश्किल बनाते हैं।
ट्रम्प प्रशासन के तहत नीतियों में बदलाव की आशंका है। ट्रम्प ने H-1B प्रोग्राम का समर्थन किया है, लेकिन सख्त नियम लागू हो सकते हैं।
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