“केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission में चीफ विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति कर दी है, जो बजट से पहले सैलरी और पेंशन संरचना पर निगरानी बढ़ाएगी। फिटमेंट फैक्टर 2.15 से 2.86 तक संभावित है, जिससे Level 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 38,700 से 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है, जबकि पेंशनर्स को 20,500 से 27,000 रुपये मिनिमम पेंशन मिल सकती है। आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होंगी, साथ में arrears का प्रावधान।”
8th Pay Commission में चीफ विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति
केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission में चीफ विजिलेंस अधिकारी (CVO) की नियुक्ति करके पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया है। यह नियुक्ति बजट प्रस्तुति से पहले हुई है, जो आयोग की कार्यप्रणाली में विजिलेंस को मजबूत करेगी। CVO का मुख्य फोकस फिटमेंट फैक्टर निर्धारण पर होगा, ताकि सैलरी और पेंशन रिवीजन में किसी भी अनियमितता से बचा जा सके। आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में यह अधिकारी सैलरी स्ट्रक्चर की जांच करेगा, जिसमें DA मर्जर और allowances की समीक्षा शामिल है।
फिटमेंट फैक्टर का प्रभाव: सैलरी में कितना इजाफा?
फिटमेंट फैक्टर 8th Pay Commission का कोर तत्व है, जो बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करके नई पे तय करता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह 1.83 से 3.0 के बीच हो सकता है, लेकिन मुख्य परिदृश्य 2.15, 2.57 और 2.86 पर आधारित हैं। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.15 अपनाया जाता है, तो Level 1 (Group D एंट्री लेवल) की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 38,700 रुपये हो जाएगी, जो 20,700 रुपये का इजाफा है। Level 10 (Group A ऑफिसर्स) में 56,100 रुपये से 1,20,615 रुपये तक पहुंच सकती है, जबकि Level 18 (सीनियर Group A) में 2,50,000 से 5,37,500 रुपये का जंप होगा।
उच्च फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर, Level 1 की सैलरी 46,260 रुपये, Level 10 की 1,44,177 रुपये और Level 18 की 6,42,500 रुपये तक जा सकती है। यदि 2.86 फैक्टर लागू होता है, तो Level 1 में 51,480 रुपये, Level 10 में 1,60,446 रुपये और Level 18 में 7,15,000 रुपये की बेसिक सैलरी संभव है। ये कैलकुलेशन AICPI-IW इंडेक्स पर आधारित हैं, जो महंगाई को ध्यान में रखते हैं।
पेंशनर्स के लिए बदलाव: न्यूनतम पेंशन में उछाल
| Pay Level | Current Basic Pay (Rs) | Revised at 2.15 Fitment (Rs) | Increase (Rs) | Revised at 2.57 Fitment (Rs) | Increase (Rs) | Revised at 2.86 Fitment (Rs) | Increase (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 18,000 | 38,700 | 20,700 | 46,260 | 28,260 | 51,480 | 33,480 |
| Level 5 | 29,200 | 62,780 | 33,580 | 75,044 | 45,844 | 83,512 | 54,312 |
| Level 10 | 56,100 | 1,20,615 | 64,515 | 1,44,177 | 88,077 | 1,60,446 | 1,04,346 |
| Level 13 | 1,23,100 | 2,64,665 | 1,41,565 | 3,16,307 | 1,93,207 | 3,52,066 | 2,28,966 |
| Level 18 | 2,50,000 | 5,37,500 | 2,87,500 | 6,42,500 | 3,92,500 | 7,15,000 | 4,65,000 |
पेंशनर्स को भी फिटमेंट फैक्टर से सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि पुरानी पेंशन को नए फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। वर्तमान मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये है, जो 2.15 फैक्टर पर 19,350 रुपये, 2.57 पर 23,130 रुपये और 2.86 पर 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है। उच्च लेवल पेंशनर्स के लिए, Level 18 की पेंशन 1,25,000 रुपये से 2,68,750 से 3,57,500 रुपये तक जा सकती है। Dearness Relief (DR) को बेस में मर्ज कर रीसेट किया जाएगा, जो महंगाई से सुरक्षा प्रदान करेगा। आयोग पेंशन फॉर्मूला में OROP जैसी स्कीम्स की समीक्षा भी करेगा, ताकि रिटायर्ड कर्मचारियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत हो।
Allowances और DA में संभावित रिवीजन
8th Pay Commission HRA, TA और मेडिकल allowances में बदलाव लाएगा। HRA को शहरों के आधार पर 24% से 27% तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि TA को ट्रैवल मोड के अनुसार अपडेट किया जाएगा। DA, जो जनवरी 2026 तक 60% से ऊपर पहुंच सकता है, को बेस सैलरी में मर्ज कर जीरो से शुरू किया जाएगा। यह बदलाव कुल टेक-होम सैलरी को 25-30% तक बढ़ा सकता है, खासकर मेट्रो सिटीज में पोस्टेड कर्मचारियों के लिए। रिस्क अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस को भी इन्फ्लेशन इंडेक्स से लिंक किया जाएगा।
आयोग की वर्तमान स्थिति और स्टाफिंग
आयोग में कुल छह पदों पर डेपुटेशन बेसिस पर भर्ती चल रही है, जिसमें PSO, Sr. PPS, PPS और PS शामिल हैं। CVO की नियुक्ति से विजिलेंस क्लियरेंस प्रोसेस तेज होगा, जो सैलरी रिवीजन की समयबद्धता सुनिश्चित करेगा। आयोग को 18 महीनों में रिपोर्ट सबमिट करनी है, लेकिन सिफारिशें जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी, जिससे 12-24 महीनों के arrears मिल सकते हैं। कर्मचारी यूनियंस ने 2.86 फैक्टर की मांग की है, जबकि सरकार 2.28 पर विचार कर रही है।
Group A, B, C, D कर्मचारियों के लिए कैलकुलेशन
Group D (Level 1-5) कर्मचारियों के लिए औसत इजाफा 28,000-45,000 रुपये हो सकता है, जबकि Group C (Level 6-9) में 50,000-80,000 रुपये। Group B (Level 10-12) में 80,000-1,20,000 रुपये और Group A (Level 13-18) में 1,50,000-3,00,000 रुपये तक का बढ़ोतरी संभव है। ये आंकड़े फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर हैं, और अंतिम निर्णय कैबिनेट अप्रूवल पर होगा। पेंशनर्स के लिए ग्रेच्युटी लिमिट को 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया जा सकता है।
Arrears और इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन
यदि रिपोर्ट मिड-2027 में अप्रूव होती है, तो जनवरी 2026 से arrears दिए जाएंगे। Level 1 कर्मचारी को 2.57 फैक्टर पर 3,39,120 रुपये arrears मिल सकते हैं (12 महीने के लिए), जबकि Level 18 को 47,10,000 रुपये। यह प्रावधान पिछले Pay Commissions की तरह है, जो कर्मचारियों की फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करेगा। आयोग स्टाफ साइड मीटिंग्स के जरिए फीडबैक लेगा, जिसमें फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा होगी।
Disclaimer: This is a news report based on available information and trends. Tips and calculations are for illustrative purposes only and not official advice. Sources are compiled from public domain without specific attribution.
