“केंद्रीय सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ लॉन्च की है, जहां 18 प्रश्नों वाली प्रश्नावली के जरिए मंत्रालयों, कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं। फीडबैक सबमिशन की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 है, और यह MyGov पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, जो 4.9 मिलियन कर्मचारियों और 6.8 मिलियन पेंशनर्स को प्रभावित करेगा, साथ ही फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 3.0 तक की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है।”
केंद्रीय सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिसका URL https://8cpc.gov.in/ है। यह कदम लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। वेबसाइट पर एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आयोग बेहतर जानकारी के लिए विचार, राय और इनपुट मांग रहा है। इन इनपुट्स को MyGov.in वेब पोर्टल पर होस्ट की गई 18 प्रश्नों वाली प्रश्नावली के माध्यम से संरचित तरीके से मांगा जा रहा है।
प्रश्नावली में मंत्रालयों, विभागों, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों, सरकारी कर्मचारियों, संघ शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, अदालतों के अधिकारियों/कर्मचारियों, रेगुलेटरी बॉडीज के सदस्यों, सेवारत या रिटायर्ड कर्मचारियों की एसोसिएशंस या यूनियन्स, पेंशनर्स, रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस और व्यक्तियों से रिस्पॉन्स आमंत्रित किए गए हैं। प्रश्नावली अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि अधिक से अधिक स्टेकहोल्डर्स तक पहुंच सके। सबमिशन केवल MyGov पोर्टल के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे, पेपर-बेस्ड, ईमेल या PDF फॉर्मेट में नहीं।
प्रश्नावली के प्रमुख प्रश्न क्या हैं?
प्रश्नावली में कुल 18 प्रश्न शामिल हैं, जो मैक्रो और स्ट्रक्चरल पॉलिसी से जुड़े मुद्दों पर फोकस करते हैं। ये प्रश्न आयोग की सिफारिशों को आकार देने में मदद करेंगे, जैसे वेतन संरचना, पेंशन सुधार, भत्ते और प्रदर्शन-आधारित पे। यहां कुछ प्रमुख प्रश्नों की सूची है (संक्षिप्त रूप में):
8वें CPC को विकास और आर्थिक बदलावों के बीच किस गाइडिंग फिलॉसफी पर आधारित होना चाहिए?
वर्तमान वेतन मैट्रिक्स में क्या बदलाव जरूरी हैं, जैसे लेवल्स की संख्या या ग्रेड पे?
फिटमेंट फैक्टर को कैसे निर्धारित किया जाए, ताकि महंगाई और जीवनयापन लागत को कवर कर सके?
DA (Dearness Allowance) को बेसिक पे में मर्ज करने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, खासकर 60% DA के मौजूदा स्तर पर?
पेंशन कैलकुलेशन में OROP (One Rank One Pension) या NPS (New Pension Scheme) में क्या सुधार लाए जाएं?
प्रदर्शन-लिंक्ड इंसेंटिव्स को कैसे मजबूत किया जाए, जैसे KPI-बेस्ड बोनस?
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में शहर-आधारित वर्गीकरण में क्या बदलाव?
मेडिकल अलाउंस और इंश्योरेंस स्कीम्स को कैसे अपडेट किया जाए, COVID-19 जैसे अनुभवों से सीखते हुए?
महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव और मैटरनिटी बेनिफिट्स में क्या एन्हांसमेंट?
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और पेंशन फंड मैनेजमेंट में क्या सुधार?
रूरल vs अर्बन पोस्टिंग्स के लिए स्पेशल अलाउंस की क्या जरूरत?
साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल वर्कफोर्स के लिए ट्रेनिंग अलाउंस?
इंफ्लेशन इंडेक्स को कैसे बेहतर बनाया जाए, AICPI-IW के आधार पर?
केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के बीच पैरिटी सुनिश्चित करने के तरीके?
पर्यावरण-फ्रेंडली इंसेंटिव्स, जैसे EV यूज के लिए सब्सिडी?
वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी के तहत अलाउंस स्ट्रक्चर?
विकलांग कर्मचारियों के लिए स्पेशल प्रोविजन्स में क्या बदलाव?
कुल मिलाकर, 8वें CPC की सिफारिशें कैसे फ्यूचर-प्रूफ बनाई जाएं, AI और ऑटोमेशन के युग में?
ये प्रश्न आयोग को व्यापक फीडबैक देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ताकि सिफारिशें वर्तमान आर्थिक स्थिति से मेल खाएं।
क्या होगा प्रभाव?
8वां वेतन आयोग लगभग 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रभावित करेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 3.0 के बीच हो सकता है, जिससे न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये तक पहुंच सकता है। DA का 60% हिस्सा बेसिक पे में मर्ज होने की संभावना है, जो जनवरी-जून 2026 के लिए 2% DA हाइक के साथ जुड़ा है। आयोग की सिफारिशें आर्थिक स्थिति, इंफ्लेशन और सरकारी राजकोषीय स्थिति पर निर्भर करेंगी।
संभावित सैलरी कैलकुलेशन टेबल
नीचे एक अनुमानित टेबल दी गई है, जो विभिन्न फिटमेंट फैक्टर्स पर आधारित न्यूनतम और अधिकतम सैलरी बदलाव दिखाती है (7वें CPC के आधार पर, DA 60% मर्ज सहित):
| वर्तमान लेवल | वर्तमान बेसिक पे (रुपये) | फिटमेंट फैक्टर 1.8 (नई बेसिक पे) | फिटमेंट फैक्टर 2.5 (नई बेसिक पे) | फिटमेंट फैक्टर 3.0 (नई बेसिक पे) |
|---|---|---|---|---|
| लेवल 1 | 18,000 | 32,400 | 45,000 | 54,000 |
| लेवल 6 | 35,400 | 63,720 | 88,500 | 106,200 |
| लेवल 10 | 56,100 | 100,980 | 140,250 | 168,300 |
| लेवल 13 | 123,100 | 221,580 | 307,750 | 369,300 |
| लेवल 18 | 250,000 | 450,000 | 625,000 | 750,000 |
यह टेबल अनुमानित है और आयोग की अंतिम सिफारिशों पर निर्भर करेगी। कर्मचारी ऑनलाइन 8th Pay Commission कैलकुलेटर्स का उपयोग करके अपनी सैलरी का अनुमान लगा सकते हैं, जहां बेसिक पे, DA और अलाउंस इनपुट करके रिजल्ट मिलता है।
कैसे सबमिट करें फीडबैक?
MyGov.in पर लॉगिन करें (यदि अकाउंट नहीं है, तो बनाएं)।
8th Central Pay Commission – Questionnaire सर्च करें या डायरेक्ट लिंक पर जाएं।
सभी 18 प्रश्नों के जवाब भरें, जो ओपन-एंडेड या चॉइस-बेस्ड हो सकते हैं।
सबमिट बटन क्लिक करें; कोई पेपर या ईमेल सबमिशन नहीं।
मिनिस्ट्रीज/डिपार्टमेंट्स के लिए अलग क्वेश्चनेर उपलब्ध है, जो नोडल ऑफिसर GOV.IN/NIC.IN ईमेल से भरें।
आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था, और यह 7वें CPC की जगह लेगा, जो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। वेबसाइट पर संपर्क जानकारी भी उपलब्ध है, जैसे आयोग का पता और ईमेल, लेकिन फीडबैक केवल MyGov से। यह लॉन्च कर्मचारियों के लिए कई अनसुलझे सवालों के जवाब देता है, जैसे सैलरी हाइक की टाइमलाइन और पेंशन रिफॉर्म्स। विशेषज्ञों का कहना है कि फीडबैक से आयोग की रिपोर्ट FY27 में फाइनलाइज हो सकती है, हालांकि एरियर्स का पेमेंट 2027 में संभव है।
मुख्य पॉइंट्स
लाभार्थी : 4.9 मिलियन केंद्रीय कर्मचारी और 6.8 मिलियन पेंशनर्स।
प्रभावी तिथि : 1 जनवरी 2026।
फिटमेंट फैक्टर : 1.92 से 3.0 तक की संभावना, DA मर्ज के साथ।
DA अपडेट : जनवरी 2026 से 60% DA, 2% हाइक के साथ।
सुधार फोकस : NPS में बदलाव, प्रदर्शन-बेस्ड पे, और डिजिटल अलाउंस।
राजकोषीय प्रभाव : सरकारी बजट पर अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपये का बोझ अनुमानित।
यह विकास केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्तीय स्थिरता और मोटिवेशन बढ़ाएगा, खासकर इंफ्लेशन के मौजूदा स्तर पर।
Disclaimer: यह समाचार, रिपोर्ट, टिप्स, स्रोतों पर आधारित है।
